सपा ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के नाम खरगापुर तहसीलदार को सोपा ज्ञापन__समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष रामकुमार यादव के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के नाम खरगापुर तहसीलदार को सोपा ज्ञापन । जिसमे सपा की मांगे इस प्रकार हैं। टीकमगढ़ जिले में अत्यधिक वर्षा होने के कारण किसानों की फैसले मूंग, उड़द, तीली की फसले नष्ट हो गईं हैं। उन किसानों की फसलों का सर्वे कराकर जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए।किसानों को अपनी फसलों का सही समर्थन मूल्य मूंगफली 7000 हजार रुपए, प्रति क्वांटल और सोयाबीन 6000 हजार रुपए प्रति क्वांटल की दर से खरीद की जाए। किसानों के सभी प्रकार की सरकारी कर्ज माफ किए जाएं, शासकीय माध्यमिक स्कूल गुड़ा के चारों ओर बाउंड्री वालों का निर्माण किया जाए, संपूर्ण मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाए, टीकमगढ़ जिले में एक उद्योग स्थापित किया जाए, शहरों एवं गांव में आवारा घूम रहे पशुओं का उचित प्रबंध किया जाए, नगर पंचायत पलेरा में गौशाला, बस स्टैंड ,श्मशान घाट का निर्माण किया जाए इत्यादि मांगों को लेकर ज्ञापन सोपा। इस मौके पर समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी जिला अध्यक्ष रामकुमार यादव,मोनू अहिरवार, नरेश राजा, जगदीश यादव,अनिल यादव, नीलेश यादव, रविन्द्र यादव, आदि अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

नीलेश यादव समाचार सूत्र बल्देवगढ़

बेंगलुरु की एक स्पेशल कोर्ट ने 27 सितंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। वित्त मंत्री पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जबरन वसूली का आरोप लगाया गया है।

जनाधिकार संघर्ष परिषद (JSP) के आदर्श अय्यर ने बेंगलुरु में शिकायत दर्ज कर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की थी।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने बेंगलुरु के तिलक नगर पुलिस स्टेशन को FIR दर्ज करने का आदेश दिया। अगली सुनवाई 10 अक्टूबर काे होगी।

अप्रैल 2024 में की थी शिकायत जनाधिकार संघर्ष परिषद ने अप्रैल में 42वीं एसीएमएम कोर्ट में दायर याचिका में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ED अधिकारियों, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं, तत्कालीन भाजपा कर्नाटक अध्यक्ष नलिन कुमार कटील, बीवाई विजयेंद्र के खिलाफ शिकायत की थी। इस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई।

शिकायत में कहा गया है कि अप्रैल 2019 से अगस्त 2022 तक व्यवसायी अनिल अग्रवाल की फर्म से लगभग 230 करोड़ रुपए और अरबिंदो फार्मेसी से 49 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड के जरिए वसूले गए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था- स्कीम असंवैधानिक 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक फंडिंग के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था- यह स्कीम असंवैधानिक है। बॉन्ड की गोपनीयता बनाए रखना असंवैधानिक है। यह स्कीम सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट ने SBI और चुनाव आयोग को आदेश दिया था कि वह इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा पूरा डेटा सार्वजनिक करे।

21 मार्च को डेटा सामने आया। इसमें पता चला था कि 2018 से 2023 तक देश की 771 कंपनियों ने 11,484 करोड़ के बॉन्ड खरीदे थे। ट्रेडिंग कंपनियों ने सबसे ज्यादा 2955 करोड़ रुपए सियासी दलों को दिए।

डेटा सार्वजनिक हाेने के बाद जुलाई 2024 में भी कॉरपोरेट्स और राजनीतिक दलों के बीच लेन-देन की जांच SIT से करवाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी।

वित्त मंत्री ने लोकसभा चुनाव से पहले कहा था- स्कीम वापस लाएंगे लोकसभा चुनाव से पहले वित्त मंत्री ने बॉन्ड स्कीम को दोबारा लाने का संकेत दिया था। निर्मला सीतारमण ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को फिर से वापस लाएंगे। इसके लिए पहले बड़े स्तर पर सुझाव लिए जाएंगे। हालांकि, कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने उनके इस बयान पर कहा था – अब BJP लोगों को और कितना लूटना चाहती है।

इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत 2017 के बजट में उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चुनावी या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को पेश किया था। 2 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने इसे नोटिफाई किया। ये एक तरह का प्रोमिसरी नोट होता है। जिसे बैंक नोट भी कहते हैं। इसे कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी खरीद सकती है।

अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आपको ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चुनी हुई ब्रांच में मिल जाएगा। इसे खरीदने वाला इस बॉन्ड को अपनी पसंद की पार्टी को डोनेट कर सकता है। बस वो पार्टी इसके लिए एलिजिबल होनी चाहिए।

क्या है पूरा मामला इस योजना को 2017 में ही चुनौती दी गई थी, लेकिन सुनवाई 2019 में शुरू हुई। 12 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी पॉलिटिकल पार्टियों को निर्देश दिया कि वे 30 मई, 2019 तक में एक लिफाफे में चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी चुनाव आयोग को दें। हालांकि, कोर्ट ने इस योजना पर रोक नहीं लगाई।

बाद में दिसंबर, 2019 में याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने इस योजना पर रोक लगाने के लिए एक आवेदन दिया। इसमें मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया गया कि किस तरह चुनावी बॉन्ड योजना पर चुनाव आयोग और रिजर्व बैंक की चिंताओं को केंद्र सरकार ने दरकिनार किया था।

इस पर विवाद क्यों 2017 में अरुण जेटली ने इसे पेश करते वक्त दावा किया था कि इससे राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाली फंडिंग और चुनाव व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी। ब्लैक मनी पर अंकुश लगेगा। दूसरी ओर इसका विरोध करने वालों का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले की पहचान जाहिर नहीं की जाती है, इससे ये चुनावों में काले धन के इस्तेमाल का जरिया बन सकते हैं।

कुछ लोगों का आरोप है कि इस स्कीम को बड़े कॉर्पोरेट घरानों को ध्यान में रखकर लाया गया है। इससे ये घराने बिना पहचान उजागर हुए जितनी मर्जी उतना चंदा राजनीतिक पार्टियों को दे सकते हैं।

देवास पीपलरावा । गत दिवस महाविद्यालय पीपलरावा द्वारा जिला स्तरीय शतरंज महिला पुरुष प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें देवास जिले के शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय के विद्यार्थीओ ने भाग लिया कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभारी प्राचार्य डॉ दीपक शर्मा द्वारा शुभकामनाएं दी गई एवं बच्चों को खेल भावना से खेलने हेतु प्रेरित किया गया संत सिंगाजी महाविद्यालय के छात्र गुंजन शर्मा पुरुष वर्ग में प्रथम रहे, एवं महिला वर्ग में कुमारी प्रीति दीक्षित प्रथम रही निर्णायक के रूप में पवन यादव उपस्थित रहे एवं चयन समिति में डॉ अरुण कुशवंशी, डॉ विजय सिंह रावत एवं प्रोफेसर अमित चौहान उपस्थित रहे ! प्रतियोगिता आयोजन सचिव क्रीडा अधिकारी डॉक्टर प्रमोद वर्मा रहे ! अंत में महाविद्यालय परिवार के सभी सदस्यों ने छात्र-छात्राओं को आगामी संभाग स्तरीय प्रतियोगिता हेतु बधाई एवं शुभकामनाएं दी ।

ई खबर मीडिया के लिए देवास  से विष्णु शिंदे  की रिपोर्ट 

उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर थाना फतेहपुर ब्लॉक मुजफ्फराबाद पोस्ट ऑफिस बेड़ा संदलसिंह ग्राम दतौली मुगल के मुन्तजिर और उनके परिवार पर भू माफियाओं का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। मुन्तजिर का इकलौता बेटा सनवर इन माफियाओं के निशाने पर है, जिन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि जब मुन्तजिर थाने में शिकायत दर्ज कराने जाते हैं, तो उल्टा पुलिस उन्हें ही जेल भेजने की धमकी देती है। इस घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल है और प्रशासन की लापरवाही की वजह से भ्रष्टाचार का बोलबाला हो रहा है।

मुन्तजिर ने खुलासा किया कि इस साजिश के पीछे किसी समाचार सेवा के पत्रकार लियाकत पुनडिर का हाथ है। लियाकत पुनडिर, जो खुद को एक सम्मानित पत्रकार के रूप में प्रस्तुत करते हैं, ने मुन्तजिर और गांव के अन्य लोगों से जबरन पैसों की मांग की है। मुन्तजिर ने समाचार सेवा के मालिक से शिकायत की, परन्तु अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लियाकत पुनडिर के प्रभाव और पुलिस प्रशासन की मिलीभगत के कारण मुन्तजिर और उनके परिवार को न्याय मिलना मुश्किल हो गया है।

हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि मुन्तजिर की खसरा नंबर 310 की जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। मुन्तजिर का कहना है कि लियाकत पुनडिर, सहादत एडवोकेट और इंतजार एडवोकेट ने मिलकर गांव के लोगों को परेशान कर रखा है। गांव के हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि कोई भी इन दबंगों के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है।

गांव में डर और खौफ का आलम है, और पुलिस प्रशासन जो जनता की सुरक्षा का वचन देता है, वो इन दबंगों के सामने पूरी तरह से नतमस्तक दिखाई देता है। मुन्तजिर और उनका परिवार प्रशासन से लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है, पर उनकी हर अपील को नजरअंदाज कर दिया गया है। मुन्तजिर का यह भी कहना है कि अगर जल्द ही इन माफियाओं और भ्रष्ट अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई, तो उनके परिवार की जान को गंभीर खतरा है।

आखिर कब मिलेगी न्याय की किरण?
मुन्तजिर और उनके परिवार ने प्रशासन से जल्द से जल्द इन दबंगों और भू माफियाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की है, ताकि गांव के लोग राहत की सांस ले सकें। परंतु सवाल यह है कि क्या प्रशासन इन भ्रष्ट पत्रकारों और दबंगों के प्रभाव से बाहर निकलकर मुन्तजिर और उनके परिवार को न्याय दिलाएगा? या फिर यह आतंक यूं ही जारी रहेगा? इसका जवाब पूरे गांव को बेसब्री से इंतजार है।

ई खबर मीडिया के लिए  ब्यूरो देव शर्मा की रिपोर्ट

महेसाना सिटी मे फुल बारिश और ज्यादा पवन के खिलाफ अनेक नुक्सान हुआ है जेसेकी आप देख रहे ही ज्यादा बारिश में और ज्यादा पवन के खिलाफ एक पेड़ नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है।