भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खत्म होने के अगले ही दिन आईसीसी की ओर से नई रैंकिंग जारी कर दी गई है। इस बीच नई रैंंकिंग में कई सारे बदलाव नजर आ रहे हैं। खास तौर पर भारत के ​ऋषभ पंत और इंग्लैंड के बेन डकेट ने छलांग मारी है। इन दोनों ने लीड्स टेस्ट में कमाल का खेल दिखाया था। इसके साथ ही कई बल्लेबाजों को नुकसान भी हुआ है।

जो रूट अभी भी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर एक बल्लेबाज
आईसीसी की टेस्ट रैंंकिंग में इस वक्त इंग्लैंड के जो रूट नंबर एक बल्लेबाज बने हुए हैं। उनकी रेटिंग अभी 889 की चल रही है। इंग्लैंड के ही हैरी ब्रूक इस वक्त आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में दूसरे नंबर पर हैं। उनकी रेटिंग 874 की है। इन दोनों प्लेयर्स की रेटिंग में भी तो बदलाव हुआ है, लेकिन रैंकिंग पहले जैसी ही बनी हुई है।

इनकी रैंकिंग में नहीं हुआ कोई बदलाव
न्यूजीलैंड के केन​ वि​लियमसन की बात की जाए तो वे इस वक्त आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में नंबर तीन पर हैं। उनकी रेटिंग 867 की है। भारत के यशस्वी जायसवाल ने लीड्स टेस्ट में शतक लगाया था, उनकी रेटिंग तो अब 851 की हो गई है, लेकिन रैंकिंग अभी भी चौथी बनी हुई है। स्टीव स्मिथ 824 की रेटिंग के साथ आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 5 पर हैं। साउथ अफ्रीका के टेम्बा बावुमा 806 की रेटिंग के साथ इस वक्त नंबर 6 पर बने हुए हैं। यानी टॉप 6 बल्लेबाजों की रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि इसके बाद काफी परिवर्तन देखने को मिल रहा है।

ऋषभ पंत को एक स्थान का हुआ फायदा, बेन डकेट ने मारी पांच स्थानों की छलांग
भारत के ऋषभ पंत ने इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स टेस्ट की दोनों पारियों में शतक लगाने का काम किया है। इसका फायदा उन्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है। पंत की रेटिंग अब बढ़कर 801 की हो गई है। उन्हें इस बार एक स्थान का फायदा मिला है। इस बीच इंग्लैंड के बने डकेट ने लीड्स टेस्ट की पहली पारी में अर्धशतक और दूसरी में शानदार शतक ठोका था। यही वजह है कि उनकी रेटिंग अब 787 की हो गई है और उन्होंने एक साथ पांच स्थानों की छलांग मार दी है।

इन बल्लेबाजों को हुआ नुकसान
आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के टॉप 10 बल्लेबाजों में यही दो बैटर हैं, जिनकी रेटिंग बढ़ी है। श्रीलंका के कामेंदु मेंडिस को दो स्थान का नुकसान हुआ है, वे अब नौवें स्थान पर चले गए हैं। वहीं पाकिस्तान के साउद शकील भी दो स्थान नीचे गए हैं। वे अब 10वें नंबर पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा डेरिल मिचेल, एडन मारक्रम और ट्रेविस हेड को भी एक एक स्थान का नुकसान इस बार की रैंकिंग में उठाना पड़ा है।

हरियाणा में बिजली दरों में यह बढ़ोतरी ऐसे समय में आई है, जब गर्मी की वजह से बिजली की खपत पहले ही चरम पर है। स्लैब में बदलाव और फिक्स चार्ज में 12 से 30% की वृद्धि ने उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ा दी है।हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं को एक बार फिर महंगाई का जोरदार झटका लगा है। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (HERC) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बिजली की नई टैरिफ दरें जारी की हैं, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुकी हैं। इस बार बिजली की दरों में 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है, साथ ही स्लैब संरचना में बदलाव और फिक्स चार्ज में 12 से 30% तक की वृद्धि ने उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ा दी है। इस फैसले से राज्य के लगभग 81 लाख घरेलू, औद्योगिक और कृषि उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ पड़ने की संभावना है।

नई टैरिफ दरें और स्लैब में बदलाव
हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली निगमों के 4,520 करोड़ रुपये के घाटे को पाटने के लिए यह कदम उठाया है। नई टैरिफ व्यवस्था के तहत स्लैब संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब 300 यूनिट तक मासिक खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं से कोई फिक्स चार्ज नहीं लिया जाएगा, जो पहले 115 से 135 रुपये तक था। हालांकि, उच्च खपत वाले उपभोक्ताओं के लिए फिक्स चार्ज में वृद्धि की गई है।

नई दरें इस प्रकार हैं:
0-50 यूनिट: पहले 2.00 रुपये प्रति यूनिट, अब 2.20 रुपये प्रति यूनिट।
51-100 यूनिट: पहले 2.50 रुपये प्रति यूनिट, अब 2.70 रुपये प्रति यूनिट।
0-150 यूनिट: पहले 2.75 रुपये प्रति यूनिट, अब 2.95 रुपये प्रति यूनिट।
151-300 यूनिट: दर 5.25 रुपये प्रति यूनिट (पहले जैसी ही)।
301-500 यूनिट: पहले 6.30 रुपये प्रति यूनिट, अब 6.45 रुपये प्रति यूनिट।
500 यूनिट से अधिक: 7.10 रुपये प्रति यूनिट (पहले जैसी ही)।
300 यूनिट से अधिक खपत: प्रति किलोवाट 50 रुपये का फिक्स चार्ज।
इसके अलावा, बल्क सप्लाई और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए भी दरें बढ़ाई गई हैं। हाई टेंशन लाइन सप्लाई में 30 से 35 पैसे और छोटे कारखानों की एलटी सप्लाई में 10 से 15 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हुई है। बल्क सप्लाई की दरें 40 पैसे तक बढ़ी हैं।

फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट (FSA) का अतिरिक्त बोझ
हरियाणा सरकार ने पहले ही फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट (FSA) को 2026 तक बढ़ा दिया है, जिसके तहत 200 यूनिट से अधिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 47 पैसे अतिरिक्त और 94.47 रुपये मासिक अतिरिक्त भुगतान करना होगा। हालांकि, 200 यूनिट तक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को FSA से छूट दी गई है। यह कदम बिजली निगमों पर बढ़ते डिफॉल्टिंग अमाउंट को कम करने के लिए उठाया गया है।

उपभोक्ताओं पर प्रभाव
नई दरों और फिक्स चार्ज में वृद्धि का सबसे अधिक असर मध्यमवर्गीय और उच्च खपत वाले परिवारों पर पड़ेगा, खासकर गर्मियों में जब एसी, कूलर और अन्य बिजली उपकरणों का उपयोग बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए, 100 यूनिट बिजली खपत करने वाले परिवार का बिल अब 20 रुपये अधिक आएगा। वहीं, 300 यूनिट से अधिक खपत करने वालों को फिक्स चार्ज के साथ बिल में 12 से 30% की बढ़ोतरी का सामना करना पड़ेगा।

औद्योगिक और कृषि क्षेत्र भी इस बढ़ोतरी से प्रभावित होंगे। कृषि क्षेत्र के लिए बिजली की दर 6.48 रुपये से बढ़कर 7.35 रुपये प्रति यूनिट हो गई है, लेकिन सरकार की सब्सिडी के कारण किसानों को केवल 10 पैसे प्रति यूनिट ही देना होगा। फिर भी, सब्सिडी का बोझ सरकार पर बढ़ेगा, जिसका असर दीर्घकाल में उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है।

एयर इंडिया ने आंतरिक समीक्षा के बाद खुद ही तीन लापरवाह अधिकारियों के बारे में जानकारी दी थी। इसके बाद डीजीसीए ने तीनों को नौकरी से निकालने के आदेश दिए हैं।
अहमदाबाद विमान हादसे में कम से कम 297 लोगों की मौत के बाद डीजीसीए ने एयर इंडियो को तीन लापरवाह अधिकारियों को नौकरी से निकालने का आदेश दिया है। अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान 12 जून को टेक ऑफ के कुछ सेकेंड बाद हादसे का शिकार हो गया था। इस हादसे में विमान में सवार 242 में से 241 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं, जिस इमारत से विमान टकराया था, उसमें मौजूद कई लोग भी मारे गए।

एयर इंडिया ने खुद ही जानकारी देते हुए तीनों अधिकारियों की लापरवाही का खुलासा किया था। इसके बाद डीजीसीए ने तीनों को नौकरी से निकालने का आदेश दिया है। तीनों वरिष्ठ अधिकारियों पर गंभीर लापरवाही दोहराने के आरोप हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया गया है।

अधिकारियों ने क्या लापरवाही की?
एयर इंडिया की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार इन अधिकारियों ने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। विमान में ड्यूटी लगाने से पहले सभी क्रू मेंबर का लाइसेंस जांचा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। यात्रियों के आराम और उन्हें तरोताजा करने के लिए भी जरूरी चीजों का ध्यान नहीं रखा गया था। एविएशन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम और क्रू मैनेजमेंट सिस्टम की समीक्षा के दौरान लापरवाही का खुलासा हुआ। एयरलाइंस एविएशन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम एक एकीकृत प्रणाली है, जिसका उपयोग एयरलाइंस क्रू प्रबंधन के लिए करती हैं।

डीजीसीए ने क्या कहा?
डीजीसीए ने 20 जून को आदेश जारी कर कहा, “स्वैच्छिक खुलासे चालक दल की शेड्यूलिंग, निगरानी और आंतरिक जवाबदेही में विफलताओं की ओर इशारा करते हैं। विशेष रूप से चिंता की बात यह है कि इन गलतियों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार प्रमुख अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई का अभाव है।” डीजीसीए ने तीन अधिकारियों को सीधे तौर पर जवाबदेह माना है। प्रभागीय उपाध्यक्ष चूरा सिंह, क्रू शेड्यूलिंग परिचालन निदेशालय में मुख्य प्रबंधक पिंकी मित्तल और क्रू शेड्यूलिंग प्लानिंग विभाग की पायल अरोड़ा को हटाने का आदेश दिया गया है।

अधिकारियों को रोस्टर लगाने की भूमिका से हटाने के निर्देश
इन अधिकारियों को गंभीर और बार-बार की गई चूकों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, जिनमें अनधिकृत और गैर-अनुपालन चालक दल की जोड़ियां, अनिवार्य लाइसेंसिंग और नवीनता मानदंडों का उल्लंघन, तथा समय-निर्धारण प्रोटोकॉल और निरीक्षण में प्रणालीगत विफलताएं शामिल हैं। डीजीसीए ने एयर इंडिया को तीनों अधिकारियों को चालक दल की समय-सारणी और रोस्टरिंग से संबंधित सभी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से हटाने का निर्देश दिया है।

10 दिन के भीतर कार्रवाई के बारे में बताएं
आदेश में कहा गया है, “इन अधिकारियों के खिलाफ बिना देरी के आंतरिक अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए और इस तरह की कार्यवाही के परिणाम की सूचना इस पत्र के जारी होने की तारीख से 10 दिनों के भीतर इस कार्यालय को दी जानी चाहिए।” डीजीसीए ने कहा कि अधिकारियों को समय-निर्धारण प्रथाओं में सुधारात्मक सुधारों के पूरा होने तक गैर-परिचालन भूमिकाओं में पुनः नियुक्त किया जाएगा तथा वे अगली सूचना तक उड़ान सुरक्षा और चालक दल के अनुपालन पर सीधे प्रभाव डालने वाले किसी भी पद पर नहीं रहेंगे।

अगली लापरवाही के लिए सख्त चेतावनी
आदेश में साफ किया गया है कि, “किसी भी पोस्ट-ऑडिट या निरीक्षण में चालक दल के शेड्यूलिंग मानदंडों, लाइसेंसिंग या उड़ान समय सीमाओं का भविष्य में उल्लंघन होने पर सख्त प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी। ऐसा होने पर पेनल्टी लगाने के साथ ही लाइसेंस रद्द किया जा सकता है या ऑपरेटर की अनुमति वापस ली जा सकती है।