नीलकंठ महादेव का दर्शन करना आने वाले समय में आसान होने वाला है। उत्तराखंड सरकार ऋषिकेश से नीलकंठ तक रोपवे का निर्माण कराएगी।उत्तराखंड सरकार धार्मिक यात्रियों और पर्यटकों को सहूलित मुहैया कराने के लिए लगातार काम करी है। इसी दिशा में ऋषिकेश से नीलकंठ की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए रोपवे का निर्माण होगा।मीडिया रिपोर्ट्स ​के मुताबिक, ऋषिकेश से नीलकंठ रोपवे के लिए फॉर्मलिटीज अभी पूरी की जा रही हैं। उम्मीद है कि जल्द ही इस रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर सारी औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी। इसके बाद इस पर काम शुरू होगा। इस रोपवे के बनने से ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव मंदिर तक की और भी सुविधाजनक हो जाएगी। मौजूदा समय में नीलकंठ मंदिर तक पहुंचने के लिए लोगों को कठिन पहाड़ी रास्तों और ट्रैफिक से गुजरना पड़ता है, लेकिन रोपवे शुरू होने के बाद यह सफर कुछ ही मिनटों में पूरा किया जा सकेगा।
इन रोपवे प्रोजेक्ट का काम पूरा हुआ
पिछले चार सालों में उत्तराखंड सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में रोपवे इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए तेजी से कदम उठाए हैं। पर्वतमाला परियोजना के तहत 39 रोपवे परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है, जिसमें मानसखंड कॉरिडोर में नैनीताल (2), अल्मोड़ा (7), जागेश्वर (2), पिथौरागढ़ (3) और चंपावत (2) में रोपवे परियोजनाओं की योजना बनाई जा रही है। पर्वतमाला योजना के तहत अन्य प्रस्तावित रोपवे मार्गों में शामिल हैं: केदारनाथ और हेमकुंड साहिब, ऋषिकेश से नीलकंठ, औली से गोरसोन, रानीबाग से हनुमान मंदिर, पंचकोटी से बौरारी, बलाती बैंड से खलिया टॉप, रायथल-बार्सू से बरनाला, उत्तरकाशी शहर से वरुणावत पहाड़ी, कनकचौरी से कार्तिक स्वामी मंदिर तक। इन रोपवे के बनने से तीर्थ यात्रियों को पर्यटकों को बड़ी राहत मिलेगी।

देहरादून से मसूरी रोपवे पर जल्द काम शुरू होगा
देहरादून से मसूरी रोपवे परियोजना का निर्माण भी जल्द ही शुरू होने वाला है। राज्य सरकार सड़कों के साथ-साथ हम रेल, रोपवे और हवाई संपर्क पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इससे न केवल दूरदराज के क्षेत्रों में लोगों के लिए यात्रा में सुधार होगा बल्कि उन पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि ऋषिकेश में स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर भगवान शिव का प्रतिष्ठ मंदिरों में से एक है। हर साल लाखों भक्त इस शिव मंदिर के दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर की नक्काशी देखते ही बनती है। अभी मंदिर तक पहुंचने के लिए कई तरह के पहाड़ और नदियों से होकर गुजरना पड़ता है।

एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा शाही मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था। कोर्ट द्वारा हिंदू पक्ष की अर्जी खारिज होने के बाद मुस्लिम पक्ष को बड़ी राहत मिली है।मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद के मामले पर हिंदू पक्ष की अर्जी को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष द्वारा मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने वाली मांग पर अपना फैसला सुनाया है। मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग वाली एप्लीकेशन A-44 को कोर्ट ने नामंजूर कर दिया है।
कोर्ट में वकील ने क्या किया अनुरोध?
सूट नंबर 13 में वादी वकील महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा शाही मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था। सूट नंबर 13 के वादी द्वारा आवेदन A-44 प्रस्तुत किया गया था, जिसमें संबंधित स्टेनोग्राफर को इस मूल मुकदमे की संपूर्ण आगे की कार्यवाही में शाही ईदगाह मस्जिद के स्थान पर ‘विवादित ढांचा’ शब्द का उपयोग करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।

मुस्लिम पक्ष को मिली बड़ी राहत
हालांकि, मुस्लिम पक्ष द्वारा इस आवेदन पर लिखित आपत्ति दायर की गई थी। कोर्ट द्वारा हिंदू पक्ष की अर्जी खारिज होने के बाद मुस्लिम पक्ष को बड़ी राहत मिली है। हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की सिंगल बेंच मामले की सुनवाई कर रही है।

अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा हिंदू पक्ष
वकील महेंद्र प्रताप सिंह जो श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार हैं। उन्होंने कहा कि शाही मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने वाली याचिका को हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। अब वह कोर्ट के डिटेल्ड ऑर्डर पढ़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे।

जानिए क्या है पूरा विवाद?
बता दें कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद जमीन के मालिकाना हक को लेकर है। इस जमीन का 11 एकड़ हिस्सा श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पास है, जबकि 2.37 एकड़ पर शाही ईदगाह मस्जिद बनी है।

हिंदू और मुस्लिम पक्ष का क्या है दावा?
हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1669-70 में प्राचीन केशवदेव मंदिर को तोड़कर करवाया था। उनका कहना है कि यह स्थान भगवान श्रीकृष्ण का जन्मस्थान है और पूरी जमीन मंदिर की है। वहीं, मुस्लिम पक्ष इस दावे को खारिज करता है और कहता है कि मस्जिद का निर्माण वैध है।

भारत के उप सेना प्रमुख ने बड़ा खुलासा किया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन और तुर्की यानी कुल 3 देशों को हराया है।भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ (कैपेबिलिटी डेवलपमेंट एंड सस्टेनेंस) लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने शुक्रवार को नई दिल्ली में फिक्की द्वारा आयोजित ‘न्यू एज मिलिट्री टेक्नोलॉजीज’ कार्यक्रम में भारत-पाकिस्तान सीमा तनाव और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सामने आई चुनौतियों पर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि इस ऑपरेशन में न केवल पाकिस्तान, बल्कि चीन और तुर्की ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे भारत को अपनी हवाई रक्षा प्रणाली को और मजबूत करने की जरूरत महसूस हुई है।

चीन की क्या भूमिका थी?
लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने खुलासा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन से रियल-टाइम खुफिया जानकारी मिल रही थी। उन्होंने कहा, “जब भारत और पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ (डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस) स्तर की बातचीत चल रही थी, तब पाकिस्तान को हमारी महत्वपूर्ण सैन्य गतिविधियों की लाइव जानकारी मिल रही थी। यह जानकारी चीन से आ रही थी।” उन्होंने यह भी बताया कि पाकिस्तान के पास मौजूद 81% सैन्य उपकरण चीनी हैं, और इस ऑपरेशन ने चीन के लिए अपने हथियारों को परखने का एक ‘लाइव लैब’ जैसा अवसर प्रदान किया।

तुर्की की क्या भूमिका थी?
लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने बताया है कि तुर्की ने भी पाकिस्तान को ड्रोन और अन्य सहायता प्रदान की थी। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने कहा- “तुर्की ने बायक्तर जैसे ड्रोन्स और प्रशिक्षित लोगों को युद्ध के दौरान उपलब्ध कराया।” उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत को अब तीन मोर्चों – पाकिस्तान, चीन और तुर्की से एक साथ निपटने की चुनौती का सामना करना पड़ा।

पाकिस्तान ने क्यों मांगा सीजफायर?
लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने इतनी सटीक और प्रभावी कार्रवाई की कि पाकिस्तान को मजबूरन सीजफायर की मांग करनी पड़ी। उन्होंने कहा- “हमारा एक और बड़ा हमला तैयार था। पाकिस्तान को एहसास हो गया कि अगर यह हमला हुआ, तो उनकी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। इसलिए उन्होंने सीजफायर की गुहार लगाई।” यह रणनीतिक कदम भारत की सैन्य ताकत और कूटनीतिक चतुराई को दर्शाता है।

हवाई रक्षा की जरूरत
लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने भारत की हवाई रक्षा प्रणाली की मजबूती की तारीफ की, लेकिन यह भी चेतावनी दी कि भविष्य में और सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा- “इस बार हमारे शहरों और आबादी वाले इलाकों पर हमला नहीं हुआ, लेकिन अगली बार हमें इसके लिए तैयार रहना होगा।” उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत को एक मजबूत और बहु-स्तरीय हवाई रक्षा प्रणाली विकसित करने की जरूरत है, ताकि पाकिस्तान, चीन और तुर्की जैसे देशों से आने वाले खतरों का मुकाबला किया जा सके।

सीजफायर के फैसले पर क्या बोले उप सेना प्रमुख?
लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने सीजफायर के फैसले के मुद्दे पर भी बात की। उन्होंने कहा- “जब ​​हम किसी सैन्य लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं, तो हमें इसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए। युद्ध शुरू करना आसान है, लेकिन इसे नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं कहूँगा कि यह एक बहुत ही शानदार कदम था जो उचित समय पर युद्ध को रोकने के लिए उठाया गया।”