इंदौर के स्थानीय स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि है जिले में अभी कुल कितने मरीज कोरोना से पीड़ित हैं? इन सभी कोरोना मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गईं तीन महिलाओं की रविवार और सोमवार के बीच 48 घंटों के भीतर मौत हो गई। उन्हें पहले से ही अन्य बीमारियां भी थीं। इसके बाद स्थानीय स्वास्थ्य विभाग पहले से और ज्यादा अलर्ट हो गया।

जानिए क्या थी मृतक महिलाओं की उम्र?
स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉक्टर माधव प्रसाद हासानी ने कहा कि कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद 64 वर्षीय महिला और 55 वर्षीय महिला ने छह जुलाई (रविवार) को दम तोड़ा, जबकि 50 वर्षीय महिला की मौत सात जुलाई (सोमवार) को हुई।

तीनों महिलाओं को पहले से थी ये बीमारियां
उन्होंने कहा, ‘तीनों महिलाएं अलग-अलग बीमारियों से पहले ही जूझ रही थीं, जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता घट चुकी थी। इनमें रक्त कैंसर, टीबी, मधुमेह और थायरॉयड जैसी बीमारियां शामिल हैं।’

कोरोना से घबराने की नहीं है जरूरत
सीएमएचओ ने कहा कि कोविड-19 को लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस महामारी के इक्का-दुक्का मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘फिलहाल जिले में कोरोना के केवल सात मरीज उपचाराधीन हैं। मंगलवार को हमें इस महामारी का एक भी मरीज नहीं मिला।’

जनवरी से अब तक कुल 187 करोना के मामले आए
हासानी ने कहा कि एक जनवरी से लेकर अब तक जिले के कुल 187 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें से चार मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा, ‘जिले में इस साल कोविड-19 के किसी मरीज की पहली मौत 21 अप्रैल को हुई थी, जब 74 वर्षीय महिला ने एक अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। यह महिला किडनी के एक गंभीर रोग की पुरानी मरीज थी।

कृषि मंत्री ने स्वीकार किया कि किसानों के साथ धोखा हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि किसानों को राहत और मुआवजा मिलना चाहिए। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए कहा कि किसानों को न्याय दिलाना उनका कर्तव्य है।केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने स्वीकार किया है कि किसानों के साथ धोखा हुआ है। उन्होंने बताया कि कई किसानों ने सोयाबीन बोया था, लेकिन बीज अंकुरित नहीं हुए। किसानों के साथ धोखा हुआ है। इसके बाद उन्होंने कहा कि किसानों को राहत और मुआवजा मिलना चाहिए और अंत में उन्होंने किसानों को न्याय दिलाने की बात कही। शिवराज ने कहा कि वह पूरे मामले की जांच कराएंगे और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

रविवार (6 जुलाई) को शिवराज सिंह अपने गृह नगर विदिशा में थे। यहां उन्होंने किसानों के खेत देखे, जहां सोयाबीय बोया गया था, लेकिन सभी बीज अंकुरित नहीं हुए। इससे किसानों को नुकसान हुआ है।

शिवराज का बयान
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, “कई किसानों ने सोयाबीन बोया था, लेकिन बीज अंकुरित नहीं हुए। आज किसानों ने मुझसे इस बारे में शिकायत की है। मैंने यहां बीज भी देखे हैं। कई बीज अंकुरित नहीं हुए हैं। किसानों के साथ धोखा हुआ है। हम इस मामले की जांच करेंगे। अगर हम इस मामले की जड़ तक पहुंचेंगे और अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो दोषियों को सजा दी जाएगी। प्रभावित किसानों को राहत और मुआवजा दिया जाना चाहिए। किसानों को न्याय दिलाना हमारा कर्तव्य है।”

दोषी कंपनियों पर होगी कार्रवाई
शिवराज सिंह ने कहा कि क्षेत्र के सांसद और विधायक को साथ लेकर किसान उनके पास पहुंचे थे। किसानों ने बताया कि कई खेतों में सोयाबीन नहीं उगा है। इसके बाद शिवराज सिंह किसानों के बीच पहुंचे। उन्होंने कई खेतों में बोए हुए बीज भी निकालकर देखे, जिनमें अंकुरण नहीं हुआ था। मीडिया से बात करते समय ये बीज शिवराज सिंह के हाथ में थे। शिवराज ने कहा कि वह पूरे मामले की जांच कराएंगे कि ये बीज कहां से आए। किस कंपनी ने दिए या फिर किस सोसायटी से आए। इसके बाद अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके साथ शिवराज ने कहा कि सरकार किसानों को राहत और मुआवजा दिलाएगी। हालांकि, इससे पहले जांच होगी और उसके आधार पर ही मुआवजे की राशि और समय तय किया जाएगा।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लुधियाना में उद्योगपतियों से मुलाकात की और उन्हें निवेश के लिए आमंत्रण दिया है। सीएम ने उद्योगपतियों को आश्वासन दिया कि जहां संभावना दिखती है, वहां नियम बदलने से नहीं हिचकिचाएंगे।मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को लुधियाना स्थित वर्धमान औद्योगिक परिसर में पंजाब के प्रमुख उद्योगपतियों से भेंट की और उन्हें मध्यप्रदेश की समावेशी, उदार और निवेश-अनुकूल नीतियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार न केवल उद्योग लगाने और निवेश बढ़ाने के लिए तैयार है, बल्कि यदि किसी सेक्टर में संभावना दिखती है, तो वहां आवश्यकतानुसार नियमों में परिवर्तन भी किया जाएगा।

गारमेंट और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए विशेष अवसर- CM
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में गारमेंट और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए विशेष अवसर उपलब्ध हैं और राज्य सरकार इस दिशा में गंभीर प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि इंदौर की हुकुमचंद मिल को पुनर्जीवित करने की दिशा में कार्य हो रहा है और मजदूरों के हितों को प्राथमिकता देते हुए सौ करोड़ रु. से अधिक के सेटलमेंट क्लियर किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेशकों और श्रमिकों के साथ सरकार की प्रतिबद्धता हर स्तर पर बनी रहेगी। उन्होंने बताया कि ग्वालियर की जेसी मिल और उज्जैन की हीरा मिल के मामले में भी राज्य सरकार ने सह्रदयता से निर्णय किये है।

नीतियों में बदलाव को तैयार- CM मोहन
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सरकार उद्योगपतियों के हित में निर्णय लेने के लिए कैबिनेट स्तर पर नीतियों में बदलाव को भी तैयार है। उन्होंने निवेशकों से आग्रह किया कि वे मध्यप्रदेश में आकर संभावनाओं को देखें और राज्य की गतिशीलता, शांति और संसाधनों का लाभ उठाएं। उन्होंने बताया कि राज्य में टेक्सटॉइल, एग्री बेस्ड इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग गुड्स, स्टील प्रोसेसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी और आईटी जैसे सेक्टरों में व्यापक अवसर उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उद्योगपतियों से यह भी कहा कि मध्यप्रदेश केवल निवेश के लिए नहीं, बल्कि एक जनकल्याणकारी राज्य के रूप में भी तेजी से पहचान बना रहा है। उन्होंने बताया कि गरीब तबके के लिए एयर एंबुलेंस सेवा और राहगीर सेवा योजना जैसी अभिनव योजना क्रियान्वित की जा रही हैं। इन योजनाओं की उद्योगपतियों ने सराहना करते हुए कहा कि इस स्तर की सोच और संवेदनशीलता शायद ही किसी अन्य राज्य में दिखती हो।

CM मोहन से मिले ये उद्योगपति
मुख्यमंत्री डॉ. यादव से वर्धमान ग्रुप के एमडी नीरज जैन, राल्सन इंडिया लिमिटेड के चेयरमेन संजीव पहवा, कंगारू इंडस्ट्रीज के एमडी अंबरीश जैन, टीके स्टील रोलिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के एमडी लोकेश जैन, रजनीश इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक राहुल आहूजा, फार्मपार्ट्स कंपनी के उपाध्यक्ष जे.एस. भोगल, सीआईसीयू के अध्यक्ष उपकार सिंह आहूजा, कमल (सरजवन होजरी) के प्रतिनिधि सुदर्शन जैन और अरुण जैन सहित विभिन्न सेक्टर के उद्योगपतियों ने मुलाकात की।

उद्योगपतियों ने की CM मोहन की सराहना
बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह भी बताया कि मध्यप्रदेश में बिजली दरें प्रतिस्पर्धी हैं और नियम संबंधी प्रक्रियाओं को सरल और निवेशक-अनुकूल बनाया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश में सोलर और पॉवर सेक्टर में भी बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं। केंद्र सरकार के स्तर पर कोई पर्यावरणीय क्लियरेंस लंबित है, तो मध्यप्रदेश सरकार अपने स्तर पर उसे शीघ्र दिलाने का भी प्रयास करेगी। उद्योगपतियों ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव की नीति स्पष्टता, निर्णय क्षमता और कार्य के प्रति तत्परता की सराहना करते हुए कहा कि देश के सबसे भरोसेमंद और निवेश के योग्य राज्यों में मध्यप्रदेश शामिल हो गया है।