ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में मठ के भीतर कथित ‘सीक्रेट कमरों’ और स्विमिंग पूल को लेकर नए दावे सामने आए हैं, जिससे मामला फिर चर्चा में आ गया है।

लेखिका भूमिका द्विवेदी के गंभीर आरोप
मठ में रह चुकी लेखिका भूमिका द्विवेदी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि मठ में कुछ कमरे ऐसे हैं जहां जाने की अनुमति नहीं होती। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आश्रम का माहौल पवित्र नहीं है और वहां रहने वाले बच्चों को अभिभावकों से बात करने की पूरी छूट नहीं मिलती।

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का जवाब
इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सभी दावों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि मठ के भीतर एक विद्यालय भी संचालित होता है, इसलिए हर जगह कैमरे से शूटिंग की अनुमति देना सुरक्षा के लिहाज से उचित नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना कैमरे के कोई भी व्यक्ति मठ आकर देख सकता है और किसी कमरे पर ताला नहीं लगाया जाता।

स्विमिंग पूल पर दी सफाई
स्वामी ने स्विमिंग पूल के आरोपों पर कहा कि यह उनके गुरु के स्वास्थ्य और व्यायाम के उद्देश्य से बनवाया गया था और अब बंद पड़ा है। उनके मुताबिक मठ छोटा है और वहां कोई गुप्त स्थान या ‘शीश महल’ जैसी व्यवस्था नहीं है।

अग्रिम जमानत पर भी बोले शंकराचार्य
अग्रिम जमानत की याचिका को लेकर उन्होंने कहा कि यह कदम सुरक्षा कारणों और भावनात्मक माहौल को देखते हुए उठाया गया है। उन्होंने दावा किया कि उनके खिलाफ कहानियां बनाकर फैलाई जा रही हैं।

नई दिल्ली: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने कक्षा 8 की नई सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक जारी की है, जिसमें पहली बार न्यायपालिका की चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की गई है। नई किताब में “न्यायपालिका में भ्रष्टाचार” और लंबित मामलों के भारी बोझ को प्रमुख समस्याओं के रूप में बताया गया है।

न्यायपालिका की भूमिका के साथ चुनौतियों पर भी चर्चा

नई पुस्तक के अध्याय “हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका” में अदालतों की संरचना और स्वतंत्र न्यायपालिका के महत्व के साथ-साथ सिस्टम की कमजोरियों का भी उल्लेख किया गया है। पुरानी किताब में जहां केवल न्यायपालिका की भूमिका समझाई जाती थी, वहीं नई किताब में इसके सामने मौजूद व्यावहारिक चुनौतियों को भी शामिल किया गया है।

लंबित मामलों के आंकड़े किए गए शामिल

पुस्तक में देश की अदालतों में लंबित मामलों का अनुमानित डेटा भी दिया गया है। इसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट में करीब 81 हजार, हाई कोर्ट में लगभग 62.4 लाख और जिला व अधीनस्थ अदालतों में करीब 4.7 करोड़ मामले लंबित हैं। किताब में बताया गया है कि जजों की कमी, जटिल कानूनी प्रक्रियाएं और कमजोर बुनियादी ढांचा इस बैकलॉग के प्रमुख कारण हैं।

भ्रष्टाचार पर क्या कहा गया

किताब में उल्लेख है कि न्यायाधीश Aएक आचार संहिता से बंधे होते हैं और जवाबदेही बनाए रखने के लिए आंतरिक तंत्र मौजूद है। शिकायतों के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) का जिक्र करते हुए बताया गया है कि 2017 से 2021 के बीच 1,600 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं।

साथ ही यह भी स्वीकार किया गया है कि न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार के अनुभव सामने आते रहे हैं, जिससे खासकर गरीब और वंचित वर्ग के लिए न्याय तक पहुंच और कठिन हो सकती है।

महाभियोग की प्रक्रिया का भी उल्लेख

पुस्तक में बताया गया है कि गंभीर आरोप साबित होने पर संसद महाभियोग प्रस्ताव पारित कर किसी न्यायाधीश को पद से हटा सकती है। इस प्रक्रिया में उचित जांच और न्यायाधीश को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के उदाहरण

छात्रों की समझ बढ़ाने के लिए किताब में दो महत्वपूर्ण उदाहरण दिए गए हैं। इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक ठहराने और सूचना प्रौद्योगिकी कानून की एक विवादित धारा को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ मानते हुए हटाने के फैसले शामिल हैं। छात्रों से इन मामलों पर चर्चा करने को कहा गया है।

नई शिक्षा नीति के तहत तैयार हुई किताब

NCERT नई शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुरूप कक्षा 1 से 8 तक की नई किताबें तैयार कर रहा है। कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान पुस्तक का पहला भाग पहले ही जारी किया जा चुका है।

National desk: अब एटीएम से पैसे नहीं बल्कि अनाज निकलेगा। अगर आप पढ़कर चौंक गए तो हैरान मत होइए, यह सच है। केंद्र सरकार राशन बांटने के लिए नया तरीका लेकर आ रही है, जिसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) वितरण प्रणाली कहा जा रहा है। गुजरात में इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। इसके तहत अन्नपूर्ति मशीन राशन दुकानों में लगाई जाएगी, जो लाभार्थियों को 25 किलोग्राम अनाज 35 सेकंड में वितरित कर सकेगी।

कैसे काम करेगी मशीन

जैसे एटीएम होता है, वैसे ही राशन दुकानों में अन्नपूर्ति मशीन होगी। इस मशीन में अनाज रखा जाएगा। जैसे एटीएम से पैसे निकलते हैं, वैसे ही इससे अनाज निकलेगा। साथ ही इससे समय की भी बचत होगी।

डिजिटल करेंसी का होगा उपयोग

सरकार लाभार्थियों को डिजिटल करेंसी देगी, जिसे प्रोग्रामेबल डिजिटल रुपया (e₹) कहा जाता है, जो कि राशन खरीदने के लिए ही उपयोग हो पाएगा। यह एक तरह की सब्सिडी है। साथ ही OTP के जरिए भी आप यह काम कर पाएंगे। अनाज लेने पर उतनी करेंसी आपके अकाउंट से कट जाएगी। डिजिटल वॉलेट में e₹ टोकन क्रेडिट किए जाएंगे, जिनमें वस्तु का नाम, मात्रा और मूल्य जैसी जानकारी होगी।

फायदे

इससे लोगों को घंटों लंबी लाइन लगाने की झंझट से छुटकारा मिलेगा। समय की बचत होगी। साथ ही इससे पारदर्शिता भी बढ़ेगी। डिजिटल युग में यह बड़ा कदम है।

अभी है पायलट प्रोजेक्ट

अभी यह शुरुआत है और सिर्फ चुनिंदा कुछ जगहों पर इसका प्रयोग किया जाएगा। अगर यह सफल होता है, तो बाकी राज्यों में भी इसे लागू किया जाएगा।